पूर्ण राज्य की बहाली की समयसीमा बताए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पर किया सवाल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार कब तक बहाल करेगी। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से समयसीमा और दिशानिर्देश बताने को कहा।

मेहता ने संविधान पीठ को बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

तुषार मेहता ने कहा कि वे इस पर विस्तृत वक्तव्य 31 अगस्त को देंगे। मेहता ने यह भी बताया कि अभी लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रहेगा। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र को साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की क्या समय सीमा और दिशानिर्देश है।