बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की हिस्सेदारी 63 फीसद है। बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह के द्वारा पटना में जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से ईबीसी (36 फीसद) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद ओबीसी ( 27. 13 फीसद) है।
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है। यह प्रदेश की कुल आबादी का 14.27 फीसद है। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65 फीसद है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख (1.68 फीसद) है।
'अनारक्षित' श्रेणी से संबंधित लोग 15.52 फीसद हैं, जो 1990 के दशक की मंडल लहर तक राजनीति पर हावी रहने वाली'उच्च जातियों' को दर्शाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में हिंदू समुदाय कुल आबादी का 31.99 फीसद है, जबकि मुस्लिम समुदाय 17.70 फीसद है। ईसाई, सिख, जैन और अन्य धर्मों का पालन करने चालों के साथ-साथ किसी धर्म को न मानने वालों की भी बहुत कम उपस्थिति है, जो कुल आबादी का एक फीसद से भी कम है। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने'एक्स' पर कहा,'बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई।' उन्होंने कहा, आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था।
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