दालों और कपास समेत कुछ कृषि उपज पर पांच साल तक एमएसपी

चौथे दौर की वार्ता खत्म, सरकार ने किसान संगठनों को दिया प्रस्ताव

पीयूष गोयल ने कहा, खरीद की मात्रा पर अंकुश नहीं

सरकार ने दालों और कपास समेत कुछ कृषि उपज पर पांच साल तक एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव किसानों को दिया है और खरीद की मात्रा पर कोई अंकुश नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री पीषूय गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद रविवार को देर रात यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें खरीदने के लिए किसानों को पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय कपास निगम (सीसीआइ) द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच रविवार शाम को चंडीगढ़ में शुरू हुई चौथे दौर की बातचीत देर रात समाप्त हुई।  गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं। उन्होंने कहा, 'हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है।' 

गोयल ने कहा, 'हमने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम (सीसीआइ) एमएसपी कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करेगा।' खबर लिखे जाने तक सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।