विधायिका-कार्यपालिका को करना है फैसला
Jansatta|January 10, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी याचिका पर कहा, उपवर्गीकरण व मलाईदार तबके पर
विधायिका-कार्यपालिका को करना है फैसला
  • न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कहा कि उप वर्गीकरण और मलाईदार तबके (क्रीमी लेयर) पर फैसला विधायिका व कार्यपालिका को ही करना है। उन्हीं को यह तय करना है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं।

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