यह 1970 के दशक की बात है, जब नाया तक़रीबन 13 साल की थीं तब उनसे एक डॉक्टर ने रूटीन स्कूल जांच परीक्षा के दौरान स्थानीय अस्पताल में जाने को कहा, जहां पर उनके गर्भाशय में कोएल डाल दी गई।
वो कहती हैं, मुझे नहीं मालूम था कि यह क्या है और न ही मुझे इसके बारे में बताया गया था और न ही मुझसे इसकी अनुमति ली गई थी। नाया उस समय ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के एक छोटे से शहर मानित्सॉक में रहती थीं। वो कहती हैं, मैं डरी हुई थी। मैं अपने परिजनों को भी नहीं बता सकी। मैं उस वक्त कुंवारी थी। मैंने कभी लड़के को किस तक नहीं किया था। नाया की उम्र अब 60 वर्ष है, वो उन लोगों में से हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई।
मैं याद कर सकती हूं कि एक डॉक्टर सफेद कोट में था और शायद वहां नर्स भी थी। जहां पर आप टांगें फैलाते हैं, वहां पर मैंने धातु की कोई चीज देखी। वो सब कुछ बहुत डरावना था। डॉक्टर जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे वो मुझ जैसे बच्चे के शरीर के लिए बहुत बड़े थे। ऐसा लगा कि बड़े भारी चाकू मेरे अंदर डाल दिए गए हैं। नाया कहती हैं कि उनके परिजनों की अनुमति नहीं ली गई थी और उनकी कुछ सहपाठियों को भी अस्पताल भेजा गया था लेकिन उन्होंने इसको लेकर बात नहीं की थी क्योंकि 'यह बहुत चौंकाने वाला था।' उन्होंने फिर एक फेसबुक ग्रुप बनाया, जिसमें महिलाएं अपने अनुभव साझा कर सकें और इस सदमे से निपटने के लिए एक-दूसरे की मदद कर सकें। इसमें 70 से अधिक महिलाएं शामिल हो चुकी हैं।
Denne historien er fra 12 October 2022-utgaven av Rising Indore.
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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