दूरदराज नौकरी करने वालों को अब मतदान के लिए अपने घर आने की जरूरत नहीं
Rising Indore|04 January 2023
चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएम) तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से अब घर से दूर, किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा/लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा।
दूरदराज नौकरी करने वालों को अब मतदान के लिए अपने घर आने की जरूरत नहीं

भारत में पहली बार रिमोट वोटिंग सिस्टम

सवाल-जवाब में समझिए मोटवोटिंग आरवीएम क्या है...

किन लोगों के लिए आयोग ने ये व्यवस्था बनाई है ? जहां भी हैं, वहीं से वोट डाल सकेंगे ?

आरवीएम का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। इसका मतलब घर से मतदान करना नहीं है। अनुमान के मुताबिक, देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। इसका सेंट्रलाइज्ड डेटा मौजूद नहीं है।

एक आरवीएम बूथ से कितने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है ? 

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा युवाओं और शहरी वोटर्स की वोट न डालने के रवैए पर रिसर्च की गई। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरवीएम क्रांतिकारी मल्टी बदलाव होगा। कॉन्स्टीटुएंसी रिमोट आरवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।

Denne historien er fra 04 January 2023-utgaven av Rising Indore.

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महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। इसे मानने के लिए चुनाव के आंकड़े मजबूत गवाही दे रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लडकर 132 सीटें जीती हैं।

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जहां चेक Dishonour (अस्वीकृत) हो जाता है, चाहे वह धन की कमी हो या अन्य कारणों से। यह प्रावधान व्यापारिक लेन-देन की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें दो साल तक की कैद या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, वर्षों से इन मामलों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अदालतें इनके शीघ्र निपटारे में असमर्थ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने suo motu (स्वतः संज्ञान) मामले In Re: Expeditious Trial of Section 138 NI Act Cases में इन समस्याओं पर विचार किया और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के उपाय सुझाए।

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