एमपी गजब है बजट के 92180 करोड खर्च नहीं कर सकी सरकार

31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था। खबर है कि सरकार इस 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच विभिन्न योजनाओं पर खर्च का जो बजट बनाया था, उसमें से 92180 करोड़ रु. खर्च ही नहीं हो पाए। साल 2022-23 के बजट में खर्च की लिमिट 2.79 लाख करोड़ रु. थी। इसमें से 1.87 लाख करोड़ रु. ही खर्च हो पाए। यानी 64 प्रतिशत बजट ही खर्च हुआ। 36प्रश लैप्स हो गया।

लाड़ली लक्ष्मी योजना पर सालभर 924 करोड़ रु. खर्च होने थे, लेकिन 205 करोड़ रु. ही खर्च हो पाए। बाकी पैसा लैप्स हो गया। बड़ी बात ये है कि जब लाड़ली लक्ष्मी के बजट को खर्च करने का प्रयास शुरू हुआ, तब साल खत्म हो रहा था। इसीलिए मार्च में 36 करोड़ रु. खर्च कर डाले। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का भी यही हाल रहा। इस पर 21 करोड़ रु. खर्च होने थे, लेकिन बाद में खर्च की लिमिट घटाकर 11.34 करोड़ रु. कर दी गई। इसमें से भी सिर्फ 6 करोड़ खर्च हो पाए। घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए बजट प्लान की 5 प्रतिशत राशि खर्च हुई। 5 करोड़ 41 का बजट था, जिसे बाद में घटाकर 1 करोड़ 72 लाख किया गया। इसमें भी 1 करोड़ 72 लाख किया गया। इसमें भी सिर्फ 29 लाख ही खर्च हो पाए।

12 विभागों का खर्चा 50 फीसदी से भी कम 

सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, परिवहन, खेल एवं युवक कल्याण, वन, उद्योग, ऊर्जा, किसान कल्याण, श्रम, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, विधि, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय, नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशु पालन, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, संसदीय कार्य, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, ग्रामीण विकास, आयुष, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और आनंदम, राजस्व और खनिज विभाग 55 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाए। वित्त, वाणिज्यिकर कर, सहकारिता, पंचायत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संस्कृति, मतस्य, विमानन, उद्यानिकी, प्रवासी भारतीय, पर्यावरण, लोक परिसंपत्ति विभाग का बजट खर्च 50 फीसदी से कम रहा है।

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