आईडीए की कमाई आयकर मुक्त

केंद्र सरकार ने किया नियमों में संशोधन

अब खुलकर संपत्ति बेचने के लिए प्राधिकरण उत्साहित

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किए गए नियमों में संशोधन के परिणाम स्वरूप इंदौर सहित देश के सभी विकास प्राधिकरण की कमाई आयकर से मुक्त कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप अब प्राधिकरण खुलकर अपनी संपत्ति बेचने के लिए उत्साहित है।

पिछले काफी समय से समूचे देश के विकास प्राधिकरण के द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग उठाई जा रही थी कि उनके द्वारा अर्जित की गई आय को आयकर अधिनियम से मुक्त किया जाए। इसके पीछे विकास प्राधिकरण का यह तर्क था कि जो आय प्राधिकरण के द्वारा अर्जित की जाती है, उसका उपयोग प्राधिकरण अपनी योजनाओं के विकास याने की अप्रत्यक्ष रूप से शहर के विकास में ही करता है। ऐसे में इस आय पर आयकर लगाया जाना अनुचित है। वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए प्रावधान के अनुसार विकास प्राधिकरण को अपनी आय की 30 प्रतिशत राशि आयकर के रूप में जमा कराना पड़ती थी।