वसूली एजेंटों द्वारा वाहन की जब्ती असंवैधानिक और अवैध- हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बैंक और वित्त कंपनियां कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, कार एवं अन्य वाहन ऋण जमा करने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती हैं।

- संजय मेहरा

यह निर्णय हाई कोर्ट ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, श्री राम फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बंच का निपटारा करते हुए दिया। हाई कोर्ट ने फैसले मे कहा, बैंक और वित्त कंपनियां जो इन मामलों को लड़ रही हैं, संवैधानिक दायित्व के तहत हैं कि वे कानून के उल्लंघन में कार्य न करें। वे भारत के मौलिक सिद्धांतों और नीति के विरोध में कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपनी आजीविका और गरिमा के साथ के जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी याचिकाकर्ताओं की सामान्य शिकायत यह थी कि उनके संबंधित वाहन, जो उन्होंने इन संस्थानों से वित्तीय सहायता से खरीदे थे, प्रतिवादियों द्वारा कानून की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना और गुंडों और बाहुबलियों का उपयोग करके जबरन जब्त कर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इन सभी रिट आवेदनों में प्रतिवादियों को अपने संबंधित वाहनों को सभी कागजातों के साथ सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने आगे इस प्रक्रिया में अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई कानून और न्याय की बुनियादी धारणाओं के स्पष्ट उल्लंघन में थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों और वित्त कंपनियों को संविधान की सीमाओं के भीतर ऋण वसूलने के अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। हाईकोर्ट के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या इन मामलों में ऋण समझौते के तहत डिफॉल्ट के मामले में वाहन की जब्ती के प्रावधान को उस तरीके से लागू किया जा सकता है जिस तरह से प्रतिवादियों द्वारा किए जाने की मांग की गई है।