उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान
उपभोक्ता की व्यापक परिभाषा
नए अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन लेनदेन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से, अब परिभाषा में शामिल है। पिछले अधिनियम में ई-कॉमर्स लेनदेन शामिल नहीं था, और नया अधिनियम उस अंतर को भरता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापनाः
नया अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) नामक एक नियामक निकाय के निर्माण का आह्वान करता है। सीसीपीए को व्यापक प्रवर्तन शक्तियां दी गई हैं, जिसमें उन मामलों में स्वतः कार्रवाई वापस करने, उत्पादों को लेने, वस्तुओं / सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश देने. लाइसेंस रद्द करने और क्लास एक्शन सूट दायर करने की क्षमता शामिल है, जहां उपभोक्ता शिकायत एक समूह को प्रभावित करती है। लोगों की।
शिकायतों की ई-फाइलिंगः
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की है, जो पूरे भारत में उपभोक्ताओं को विवाद की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता मंचों तक पहुंचने के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल साधन प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को होने वाली किसी भी असुविधा या दुर्व्यवहार को कम करने के लक्ष्य के साथ व्यक्तियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई या परीक्षाओं में शामिल होने में सक्षम बनाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और उपभोक्ता-अनुकूल बनाना है।
उत्पाद दायित्व और दंडात्मक परिणामः
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बीआरटीएस के पांच चौराहों पर यातायात का सर्वे करेगा प्राधिकरण
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बीआरटीएस के चौराहों पर यातायात का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन चौराहों पर ब्रिज का निर्माण होगा। सरकार के द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना रद्द करने के बाद अब एक नई योजना आकार ले रही है। राज्य सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर 5 चौराहे पर छोटे ब्रिज का निर्माण करने का सिद्धांत लिया गया है। इस फैसले के परिणाम स्वरूप अब इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस कॉरिडोर के पास चौराहे पर यातायात का सर्वे कराया जाएगा।
फ्रीबीज पर खर्च हो रहे 22 हजार करोड़ कमाई का 10% ब्याज में जा रहा
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को धार जिले के जीराबाद गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वे जाने लगे तो इसी स्कूल की पूर्व छात्रा तानिया मालवीय ने उनकी गाड़ी रोक ली।
मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के परीसमन की हलचल शुरू
मध्यप्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर, जहां भाजपा पिछले कई चुनावों से हार रही है, पार्टी ने 2026 में होने वाले परिसीमन के जरिए जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। परिसीमन के बाद, एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम दो से सवा दो लाख मतदाताओं के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की मौजूदा 230 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 275 से 280 तक पहुंच सकती है। भोपाल जिले में भी सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 तक करने की संभावना है।
जमानत के आवेदनों पर शीघ्र सुनवाई न्यायालय को करना चाहिए...
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों की जमानत को लेकर राहत भरा निर्णय पूर्व में भी दिया है। जमानत पर रिहाई को लेकर अहम फैसले में कहा है कि अपनी जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई हो, ये अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को जघन्य अपराधों के मामलों में भी छीना या कम नहीं किया जा सकता है। कानून और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त की जमानत पर रिहाई के लिए प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को भी ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते जो लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।
इंदौर की हवा इतनी खराब कैसे हो गई?
देश में सातवीं बार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर की सफाई, प्रदूषण आदि की वर्तमान स्थिति पर जब भी सवाल उठाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि कान में रूई ठूंस लेते हैं।
नायता मुंडला का बस स्टैंड शुरू, अब कुमेडी की बारी
कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर नायता मुंडला में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया बस स्टैंड आखिरकार शुरू हो गया है।
इंदौर में 4 नए पुलिस थाने की जरूरत...
शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए थाने की जरुरत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर से जुड़े विकास कार्यों व प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की थी। इसमें पुलिस विभाग के आला अफसरों ने भी नए थानों की जरूरत बताई है।
अरे यह तो कमाल हो गया...
इंदौर विकास प्राधिकरण में एक दिन में हुआ लीज नवीनीकरण के आवेदन का निपटारा
दोष किसका दोषी कौन?
इंदौर में लगभग 35 वर्ष पूर्व कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा पहले विधानसभा क्षेत्र 4 और फिर विधानसभा क्षेत्र 2 को भाजपा का गढ़ बनाने के बाद से लगभग सत्ता केंद्र भाजपा के हाथ में है। इन दोनों ही अजेय निर्वाचन क्षेत्र में स्थाई रूप से गौड़ एवं विजयवर्गीय परिवार का कब्जा है। इतना ही नहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी विजयवर्गीय समर्थक ही काबिज है। उस पर संघ ठन के लोगों का लगातार सक्रिय रहना यह बताता है कि भाजपा की मुख्य पाठशाला यह शहर है।
जब निष्ठा पर उठी उंगली तो देना पड़ा इस्तीफा...
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा नई घोषित की गई अहिल्यापथ योजना में प्राधिकरण के जिस अधिकारी के निष्ठा पर उंगली उठी उसे आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। इसके साथ ही इस सड़क को लेकर शुरू हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया और अब अनैतिकता के आरोपों पर विराम लगने की स्थिति बन गई है। वैसे कलेक्टर आशीष सिंह और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार की पहल से पहले ही मंजूरी प्राप्त नक्शे बेमतलब हो गए थे।
