सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए हाईकोर्ट्स को दिशा-निर्देश जारी किए...

- संजय मेहरा

सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल था। इसलिए अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश जारी किए। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए:

1. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सांसदों / विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए सांसदों/विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में शीर्षक से एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेंगे। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।

2. स्वतः संज्ञान की मामले सुनवाई वाली करने विशेष पीठ आवश्यक ता महसूस होने पर मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए महाधिवक्ता या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है।