सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल था। इसलिए अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश जारी किए। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए:
1. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सांसदों / विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए सांसदों/विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में शीर्षक से एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेंगे। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।
2. स्वतः संज्ञान की मामले सुनवाई वाली करने विशेष पीठ आवश्यक ता महसूस होने पर मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए महाधिवक्ता या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है।
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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
इंदौर में विकास को मजाक बना दिया सड़क कहीं पूरी, तो कहीं आधी-अधूरी
इंदौर नगर निगम की लापरवाही ने इंदौर शहर में विकास को ही मजाक बना कर रख दिया है। नगर निगम के द्वारा अपनी खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए पहले तो विकास कार्यों को मंजूर ही नहीं किया जाता है।
निजी संपत्ति का सरकार जब चाहे अधिग्रहण नहीं कर सकती
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
सालों बाद हो रहा है ऐसा चुनाव जब दोनों प्रत्याशियों में है निकट का मुकाबला
अमेरिका के चुनाव का मतदान अब हो गया है। इसके साथ ही मतगणना भी शुरू हो गई है। सालों बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें की दोनों प्रत्याशियों के बीच में बिल्कुल निकट का मुकाबला है। अब सभी की नजर इस बात पर लगी है कि अमेरिका की जनता इस चुनाव में किस मुद्दे पर अपना वोट देती है।
महिला को माल कहने से बवाल
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबादेवी से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। जब बात बिगड़ गई और शाइना ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी तब उन्होंने अपनी सफाई दी है। सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शाइना एनसी के लिए नहीं किया था।
सोने और चांदी के तारों से बनाया शादी का कार्ड
एक कार्ड की कीमत 11 लाख
लिव इन रिलेशनशीप में हुई संतान पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी सुप्रीम कोर्ट
लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पर मुहर लगा दी हैं। अक्सर लोगों को जानकारी का अभाव होता हैं कि लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और बच्चों को क्या अधिकार मिलते हैं?
आयुर्वेद में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए
आयुर्वेद की मधुमेह प्रबंधन युक्तियाँ यहां शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ हैं। जिन्हें आपको उच्च रक्त शर्करा के स्तर से निपटने के लिए अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन आहार युक्तियां-मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि यह तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है, जो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मधुमेह का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर रखने से हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और तंत्रिका क्षति सहित जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
इंदौर विकास योजना के तहत आईडीए ने तैयार किया विकास का खाका
1133.882 हेक्टर पर भू-उपयोग के आधार पर होगा विकास
इंदौर में एनआरआई कॉलोनी की मांग - महापौर ने कहा बहुत जल्द मिलेगी आपको खुशखबरी
दुबई में वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों के द्वारा इंदौर में अलग से एक एनआरआई कॉलोनी बनाने की मांग की गई है। इस मांग पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन नागरिकों से कहा है कि बहुत जल्द आपको आपकी इस मांग के संदर्भ में खुशखबरी मिलेगी।
