वर्तमान मामले में आरोपी पति (अपीलकर्ता) ने झारखंड हाईकोर्ट, रांची खंडपीठ के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। हालांकि हाईकोर्ट ने पति को जमानत तो दे दी, लेकिन एक अजीबोगरीब शर्त लगा दी कि पति को अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना होगा और उसे सम्मान के साथ रखना होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत तो दी जाती है जो आदेश इस प्रकार है-
तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से छह सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में ट्रायल कोर्ट को संतुष्ट करने पर उसे जमानत मिल जाएगी कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 ने रांची के बांद्रा इलाके में उनका घर ले लिया है और उन्हें अपनी वैध पत्नी के रूप में पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखा और बनाए रखा।
पति ने हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश में संशोधन की प्रार्थना करते हुए फिर से हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा संजय मेहरा हाईकोर्ट एडवोकेट 98270 74132 खटखटाया। दायर याचिका (आदेश में संशोधन के लिए) में पति ने तर्क दिया कि उसने एक घर किराए पर लिया और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत, पत्नी ने तर्क दिया कि वह अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने को तैयार है, बशर्ते उसका पति उसके साथ अपने घर में रहे। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ अपने घर में फिर से जीवन शुरू नहीं करने पर दृढ़ है।
Denne historien er fra 20 December 2023-utgaven av Rising Indore.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra 20 December 2023-utgaven av Rising Indore.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
40000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लग गई फेम
अमेरिका में इसाई कार्ड ने दिलाई ट्रंप को जीत
केवल भारत में ही नहीं होता है चुनाव में धर्म का इस्तेमाल
श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
मोदी, योगी, शाह की सभा से अजीत पंवार की दूरी
भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भी किया किनारा
सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
मौसमी फल को अपने आहार में सेब, चुकंदर और गाजर जूस या एबीसी जूस के रूप में शामिल करने के 10 कारण
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।