मध्यप्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अब 4 लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए वर्तमान विधानसभा चुनाव के मतों के आधार पर यदि आंकलन किया जाए तो 8 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति कमजोर है। इनमें से पांच क्षेत्रों में तो वह इस विधानसभा चुनाव में हार गई है, जबकि तीन क्षेत्रों में वह जीत तो गई है लेकिन जीत का अंतर इतना काम है कि वह खतरे की घंटी बजा रहा है।
मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रूप में तीन प्रदेशों में हाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के साथ भाजपा का हौसला बुलंद है। इन तीनों राज्यों में खतरे की घंटी बज रही थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी जबकि मध्यप्रदेश में भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने में सफलता पा ली थी। इन तीनों राज्यों की जीत के बाद अब सभी की नजर लोकसभा के चुनाव पर जाकर टिक गई है। 4 महीने बाद पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ भाजपा का संगठन सक्रिय हो गया है। दिल्ली में भाजपा तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने में कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती है।
पिछले लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश के 29 संसदीय क्षेत्र में से 28 संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। मात्र एक छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस जीत सकी थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड लहर में जो मतदान हुआ है। उस मत को यदि आंकलन का आधार बनाया जाए तो यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्र में भाजपा की हालत खराब है। इनमें से पांच संसदीय क्षेत्र में तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई है जबकि तीन संसदीय क्षेत्र में उसे इतनी कम लीड मिली है कि वहां पर उलटफेर होने के अवसर बढ़ गए हैं।
छिंदवाड़ा में कांग्रेस के वोटों का पहाड़
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बीआरटीएस के पांच चौराहों पर यातायात का सर्वे करेगा प्राधिकरण
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बीआरटीएस के चौराहों पर यातायात का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन चौराहों पर ब्रिज का निर्माण होगा। सरकार के द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना रद्द करने के बाद अब एक नई योजना आकार ले रही है। राज्य सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर 5 चौराहे पर छोटे ब्रिज का निर्माण करने का सिद्धांत लिया गया है। इस फैसले के परिणाम स्वरूप अब इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस कॉरिडोर के पास चौराहे पर यातायात का सर्वे कराया जाएगा।
फ्रीबीज पर खर्च हो रहे 22 हजार करोड़ कमाई का 10% ब्याज में जा रहा
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को धार जिले के जीराबाद गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वे जाने लगे तो इसी स्कूल की पूर्व छात्रा तानिया मालवीय ने उनकी गाड़ी रोक ली।
मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के परीसमन की हलचल शुरू
मध्यप्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर, जहां भाजपा पिछले कई चुनावों से हार रही है, पार्टी ने 2026 में होने वाले परिसीमन के जरिए जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। परिसीमन के बाद, एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम दो से सवा दो लाख मतदाताओं के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की मौजूदा 230 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 275 से 280 तक पहुंच सकती है। भोपाल जिले में भी सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 तक करने की संभावना है।
जमानत के आवेदनों पर शीघ्र सुनवाई न्यायालय को करना चाहिए...
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों की जमानत को लेकर राहत भरा निर्णय पूर्व में भी दिया है। जमानत पर रिहाई को लेकर अहम फैसले में कहा है कि अपनी जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई हो, ये अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को जघन्य अपराधों के मामलों में भी छीना या कम नहीं किया जा सकता है। कानून और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त की जमानत पर रिहाई के लिए प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को भी ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते जो लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।
इंदौर की हवा इतनी खराब कैसे हो गई?
देश में सातवीं बार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर की सफाई, प्रदूषण आदि की वर्तमान स्थिति पर जब भी सवाल उठाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि कान में रूई ठूंस लेते हैं।
नायता मुंडला का बस स्टैंड शुरू, अब कुमेडी की बारी
कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर नायता मुंडला में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया बस स्टैंड आखिरकार शुरू हो गया है।
इंदौर में 4 नए पुलिस थाने की जरूरत...
शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए थाने की जरुरत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर से जुड़े विकास कार्यों व प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की थी। इसमें पुलिस विभाग के आला अफसरों ने भी नए थानों की जरूरत बताई है।
अरे यह तो कमाल हो गया...
इंदौर विकास प्राधिकरण में एक दिन में हुआ लीज नवीनीकरण के आवेदन का निपटारा
दोष किसका दोषी कौन?
इंदौर में लगभग 35 वर्ष पूर्व कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा पहले विधानसभा क्षेत्र 4 और फिर विधानसभा क्षेत्र 2 को भाजपा का गढ़ बनाने के बाद से लगभग सत्ता केंद्र भाजपा के हाथ में है। इन दोनों ही अजेय निर्वाचन क्षेत्र में स्थाई रूप से गौड़ एवं विजयवर्गीय परिवार का कब्जा है। इतना ही नहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी विजयवर्गीय समर्थक ही काबिज है। उस पर संघ ठन के लोगों का लगातार सक्रिय रहना यह बताता है कि भाजपा की मुख्य पाठशाला यह शहर है।
जब निष्ठा पर उठी उंगली तो देना पड़ा इस्तीफा...
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा नई घोषित की गई अहिल्यापथ योजना में प्राधिकरण के जिस अधिकारी के निष्ठा पर उंगली उठी उसे आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। इसके साथ ही इस सड़क को लेकर शुरू हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया और अब अनैतिकता के आरोपों पर विराम लगने की स्थिति बन गई है। वैसे कलेक्टर आशीष सिंह और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार की पहल से पहले ही मंजूरी प्राप्त नक्शे बेमतलब हो गए थे।