हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता 1860 के कई प्रावधान लागू किए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आवेदन के साथ समर्थन में शपथ प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस रिपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही वह शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निरस्त ही की जा सकती है, जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो यह पाया गया कि सूचना देने वाले ने शपथ पत्र 'देर से' प्रस्तुत किया था। हमारा मानना है कि श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अनिवार्य हैं। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि सूचना देने वाले ने देर से ही सही, शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। प्रियंका श्रीवास्तव निर्णय में यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को आवेदक के एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। गौरतलब है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध पर संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसलिए फैसले में मजिस्ट्रेटों को आरोपों की सच्चाई और सत्यता की जांच करने की सलाह दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है।
Denne historien er fra 13 March 2024-utgaven av Rising Indore.
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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
इंदौर में विकास को मजाक बना दिया सड़क कहीं पूरी, तो कहीं आधी-अधूरी
इंदौर नगर निगम की लापरवाही ने इंदौर शहर में विकास को ही मजाक बना कर रख दिया है। नगर निगम के द्वारा अपनी खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए पहले तो विकास कार्यों को मंजूर ही नहीं किया जाता है।
निजी संपत्ति का सरकार जब चाहे अधिग्रहण नहीं कर सकती
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
सालों बाद हो रहा है ऐसा चुनाव जब दोनों प्रत्याशियों में है निकट का मुकाबला
अमेरिका के चुनाव का मतदान अब हो गया है। इसके साथ ही मतगणना भी शुरू हो गई है। सालों बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें की दोनों प्रत्याशियों के बीच में बिल्कुल निकट का मुकाबला है। अब सभी की नजर इस बात पर लगी है कि अमेरिका की जनता इस चुनाव में किस मुद्दे पर अपना वोट देती है।
महिला को माल कहने से बवाल
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबादेवी से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। जब बात बिगड़ गई और शाइना ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी तब उन्होंने अपनी सफाई दी है। सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शाइना एनसी के लिए नहीं किया था।
सोने और चांदी के तारों से बनाया शादी का कार्ड
एक कार्ड की कीमत 11 लाख
लिव इन रिलेशनशीप में हुई संतान पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी सुप्रीम कोर्ट
लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पर मुहर लगा दी हैं। अक्सर लोगों को जानकारी का अभाव होता हैं कि लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और बच्चों को क्या अधिकार मिलते हैं?
आयुर्वेद में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए
आयुर्वेद की मधुमेह प्रबंधन युक्तियाँ यहां शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ हैं। जिन्हें आपको उच्च रक्त शर्करा के स्तर से निपटने के लिए अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन आहार युक्तियां-मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि यह तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है, जो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मधुमेह का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर रखने से हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और तंत्रिका क्षति सहित जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
इंदौर विकास योजना के तहत आईडीए ने तैयार किया विकास का खाका
1133.882 हेक्टर पर भू-उपयोग के आधार पर होगा विकास
इंदौर में एनआरआई कॉलोनी की मांग - महापौर ने कहा बहुत जल्द मिलेगी आपको खुशखबरी
दुबई में वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों के द्वारा इंदौर में अलग से एक एनआरआई कॉलोनी बनाने की मांग की गई है। इस मांग पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन नागरिकों से कहा है कि बहुत जल्द आपको आपकी इस मांग के संदर्भ में खुशखबरी मिलेगी।