यदि अभियुक्त ने भुगतान कर दिया तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना भी निपटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत अपराध के शमन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है।

अमरलाल वी जमुनी और अन्य बनाम जेआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराधों के निपटारे में परिवादी की 'सहमति' अनिवार्य नहीं है। एम / एस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, यहां तक कि 'सहमति' के अभाव में भी अदालत NI Act की धारा 138 के मामलों में किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर सकती है, अगर आरोपी ने शिकायतकर्ता परिवादी को मुआवजा दे दिया है। वर्तमान मामला NI Act की धारा 147 के तहत चेक डिसऑनर शिकायत के शमन से संबंधित है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई राशि का पुनर्भुगतान करने के बावजूद शिकायतकर्ता परिवादी ने मामले को निपटाने के लिए सहमति नहीं दी।