मोदी के हर हमले से मिला शरद-उद्धव को फायदा
Rising Indore|29 May 2024
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान होने के बाद अब जीत और हार पर मंथन शुरू हो गया है। एनडीए-महायुति और इंडिया-महा विकास आघाडी दोनों गठबंधन अपनी अपनाई हुई चुनावी रणनीति के तहत अपने पक्ष के आंकड़ों को खंगालने में जुट गए हैं। बाजी मार लेने का भरोसा तो दोनों गठबंधन को है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं लग रहा है।
मोदी के हर हमले से मिला शरद-उद्धव को फायदा

क्योंकि, हर सीट पर टक्कर बराबरी की रही है। वैसे भी, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिस पर फोकस दोनों गठबंधनों ने कर रखा था। वजह साफ है कि सीटों के नंबर के हिसाब से यह राज्य उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां अगर एनडीए को झटका लगा तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं।

मोदी की लहर के साथ ही 2014 और 2019 में बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 41 सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब परिस्थिति बदली हुई है। परिस्थिति बदलने में बीजेपी की ही भूमिका रही है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया है। मगर यह माना जा रहा है कि टूटी हुई शिवसेना और एनसीपी को जिस तरह से सहानुभूति की खाद मिली है उससे बीजेपी को बड़ी चुनौती भी मिली है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी ने अपने ऐसे चुनावी प्रबंधन का इस्तेमाल किया जो महाराष्ट्र की संस्कृति से मेल नहीं खाता है। इसलिए दोनों गठबंधनों के दांव-पेंच बड़े रोमांचक रहे हैं। इसमें किसी एक गठबंधन को सुपर नहीं माना जा सकता है।

Denne historien er fra 29 May 2024-utgaven av Rising Indore.

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इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।

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भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।

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