ऐसे दस्तावेज पंजीयन होने पर राज्य को न्याय शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है कई बार दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो जाता है उसे दस्तावेज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं और क्रेता को अचल संपत्ति का कब्जा भी प्राप्त हो जाता यदि न्याय शुल्क कम होने से दस्तावेज निष्पादित नहीं होता है और पंजीयक द्वारा दस्तावेज रोक लिया जाता है तो ऐसी दशा में विक्रेता को संपत्ति दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह माना कि विक्रेता को दोबारा अचल संपत्ति विक्रय करने का अधिकार नहीं है इसलिए विक्रेता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि विक्रेता जिसने सेल डीड निष्पादित कर दी है, लेकिन वह सेल डीड किसी कारण से पंजीयक के पास लंबित है तो वह विक्रेता उसी भूखंड की दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता है। डीड निष्पादित होते ही विक्रेता संपत्ति पर सभी अधिकार खो देता है और वह केवल इस अधिकार पर दावा नहीं कर सकता कि डीड पंजीकृत नहीं हुई है। यदि सेल डीड पंजीकरण न करवाई जावे तो उसका एकमात्र परिणाम यह है कि क्रेता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता।
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