इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में अहिल्या पथ योजना से धन वर्षा की उम्मीद करने वालों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से यह निश्चित हो गया है कि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नई योजना की जमीन पर नक्शा मंजूर करने वालों को इस नक्शे का लाभ नहीं मिल सकेगा।
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से मिलकर नई योजना की जमीन पर नक्शा मंजूर कराने का नहीं मिल सकेगा लाभ
इन्दौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक गत 16 अगस्त को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक सिंह संभागायुक्त सह अध्यक्ष ने की। बैठक में आशीष सिंह कलेक्टर, अजय श्रीवास्वत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं आर.पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक मे म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी की नवीन नगर विकास योजना अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक प्रस्तावित आवासीय, औद्योगिक एवं मार्ग के संबंध में विचार किया गया। इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक 9 जुलाई के संकल्प क्रमांक 106 अनुसार इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित 75 मीटर चौडा मार्ग एवं 5 नगर विकास योजना AP-1 से AP-5 तक अहिल्या पथ बनाया जाना है। इससे बहुउद्देशीय सुविधा शहर को प्राप्त होगी।
75 मीटर चौडे मार्ग पर इन 5 योजनाओं का विकास उक्त मार्ग के साथ-साथ किए जाने से इस क्षेत्र का भी विकास होगा। प्राधिकारी बोर्ड द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक के प्रस्ताव को धारा 50 (1) में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल एवं राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि उक्त समस्त योजनाओं में 9 जुलाई 2024 से 6 माह में नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जिन प्रकरणों में विकास अनुज्ञाएं जारी की है एवं नगर निगम से विकास की अनुमति प्राप्त नहीं की है, ऐसे सभी मामले में धारा (31) में संभाग आयुक्त इन्दौर को उक्त अनुज्ञाएं निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत करें। साथ ही आयुक्त नगर पालिक निगम को पत्र लिखकर उक्त योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति जारी न करने के लिए कहा जाए।
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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
इंदौर में विकास को मजाक बना दिया सड़क कहीं पूरी, तो कहीं आधी-अधूरी
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निजी संपत्ति का सरकार जब चाहे अधिग्रहण नहीं कर सकती
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
सालों बाद हो रहा है ऐसा चुनाव जब दोनों प्रत्याशियों में है निकट का मुकाबला
अमेरिका के चुनाव का मतदान अब हो गया है। इसके साथ ही मतगणना भी शुरू हो गई है। सालों बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें की दोनों प्रत्याशियों के बीच में बिल्कुल निकट का मुकाबला है। अब सभी की नजर इस बात पर लगी है कि अमेरिका की जनता इस चुनाव में किस मुद्दे पर अपना वोट देती है।
महिला को माल कहने से बवाल
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबादेवी से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। जब बात बिगड़ गई और शाइना ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी तब उन्होंने अपनी सफाई दी है। सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शाइना एनसी के लिए नहीं किया था।
सोने और चांदी के तारों से बनाया शादी का कार्ड
एक कार्ड की कीमत 11 लाख
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आयुर्वेद में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए
आयुर्वेद की मधुमेह प्रबंधन युक्तियाँ यहां शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ हैं। जिन्हें आपको उच्च रक्त शर्करा के स्तर से निपटने के लिए अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन आहार युक्तियां-मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि यह तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है, जो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मधुमेह का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर रखने से हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और तंत्रिका क्षति सहित जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
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दुबई में वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों के द्वारा इंदौर में अलग से एक एनआरआई कॉलोनी बनाने की मांग की गई है। इस मांग पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन नागरिकों से कहा है कि बहुत जल्द आपको आपकी इस मांग के संदर्भ में खुशखबरी मिलेगी।