सूचना की हर एक संस्था को देनी होगी जानकारी-हाईकोर्ट

आरटीआई के अंतर्गत हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संस्था की ओर से पेश जवाब में कहा कि गैर अनुदान प्राप्त संस्थान होने के कारण आय-व्यय का लेखा-जोखा सूचना के अधिकार में नहीं दिया जा सकता है। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाला आवेदनकर्ता संस्था का सदस्य भी नहीं है इसलिए व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं है

आय-व्यय का ब्योरा लेने संस्था के बाहर के एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी।

इसके बाद संस्था ने देने से यह कहकर इन्कार कर दिया था कि वह कोई शासकीय संस्थान नहीं है और ना ही शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान है सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी संस्था का सदस्य नहीं है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी विधिवत आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी।

कोर्ट ने बिलासपुर कुदुदंड स्थित चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन से संबंधित एक मामले में कुछ इस तरह व्यवस्था दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संस्था को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवत आवेदन पेश करता है तो उसे जानकारी देनी होगी।

संस्था ने यह कहते हुए जानकारी देने से इन्कार कर दिया था कि उसे केंद्र व राज्य शासन से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिलता है। जानकारी मांगने वाला व्यक्ति संस्था से संबंधित नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम 2005 के तहत कोई जानकारी मांगता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत याचिकाकर्ता सोसायटी सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगी।