धारा 138 एन.आई. एक्ट, 1881, चेक के प्रकरणों में तेजी से सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट

जहां चेक Dishonour (अस्वीकृत) हो जाता है, चाहे वह धन की कमी हो या अन्य कारणों से। यह प्रावधान व्यापारिक लेन-देन की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें दो साल तक की कैद या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, वर्षों से इन मामलों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अदालतें इनके शीघ्र निपटारे में असमर्थ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने suo motu (स्वतः संज्ञान) मामले In Re: Expeditious Trial of Section 138 NI Act Cases में इन समस्याओं पर विचार किया और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के उपाय सुझाए।

- संजय मेहरा