देखभाल और विकल्प के बीच संतुलन की दरकार

हाल के सालों में सरगर्म बहस होती रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान जिंदगियां बचाने पर होना चाहिए या जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर.

इस बहस ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जोर पकड़ा जिसमें अग्रिम निर्देश या 'लिविंग विल यानी जीते-जी वसीयत' बनवाने के मरीज के अधिकार को मान्यता देते हुए 'पैसिव यूथेनेसिया या निष्क्रिय इच्छामृत्यु' की इजाजत दी गई थी. इस फैसले की बदौलत गंभीर रूप से बीमार मरीज अपनी बीमारी के लाइलाज हो जाने पर लाइफ सपोर्ट यानी चिकित्सीय उपकरणों के जरिए जिंदा रखे जाने से इनकार कर सकते थे और इस तरह महीनों या बरसों दर्द भरी और इलाज या राहत से नाउम्मीद जिंदगी से अपने को बचा सकते थे.