चुनाव आयोग, लोकतंत्र और नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान

भारतीय जनता पार्टी के चलते केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है. मामला है हाल ही में आननफानन में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति.

- सुरेशचंद्र रोहरा

देश की सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जो सुनवाई हो रही है और बातें सामने आ रही हैं, उन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी सरकार की गतिविधि शक के दायरे में है.

हमें यह समझना चाहिए कि भारत दुनिया का सब से बड़ा लोकतंत्र है. यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि लोकतंत्र जिंदा रहे. हमारे देश में कार्यपालिका की अपनी ड्यूटी है, तो न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाती है.

इसी तरह देश के चौथे खंभे के रूप में मीडिया की अपनी अहमियत है और जिम्मेदारी भी जिसे हम बखूबी निभाते हुए देख रहे हैं.

इसी तरह संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की अपनी अहमियत है, पर सत्ता की चकाचौंध में ऐसा खेल खेला जा सकता है, जिस से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं.