शांति की धुंधलाती उम्मीद

मई, 29. रात के 9 बजकर 5 मिनट पर जब देश के गृहमंत्री अमित शाह का हवाई जहाज मणिपुर में उतरा तो इंफाल में बैठे एक पत्रकार के फोन की घंटी बजी. उठाने पर दूसरी ओर से छितराई हुई हिंदी में आवाज आई, "अमित शाह कुछ बोला क्या? इंटरनेट कब चालू होगा?"

- सिद्धांत मोहन

गृहमंत्री के हवाले से इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन 1 जून की अपनी प्रेसवार्ता में उन्होंने साफ कर दिया कि मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच हाइकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित आयोग करेगा. इसके साथ उन्होंने शांति की अपील भी की. लेकिन गृहमंत्री के बयानों के सापेक्ष देखें तो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से हो रही हिंसा का अभी कोई अंत नहीं दिख रहा. जिस समय वे मणिपुर में थे, उसी समय राजधानी इंफाल में कुकी समुदाय के एक घर में आग लगा दी गई. किसने लगाई? किसी ने नहीं देखा.

इस दौरान शाह ने प्रभावित सभी गुटों से मिलने की कोशिश की. लेकिन गृहमंत्री और उनकी टीम का सामना इनकी कई मांगों से हुआ. मैतेई समुदाय की सबसे अहम मांग है। कि राज्य में एनआरसी लागू किया जाए ताकि गैरकानूनी शरणार्थियों की शिनाख्त हो सके. दूसरी ओर कुकी समुदाय एक अलग कुकीलैंड की मांग कर रहा है. एक अलग राज्य की. क्यों अलग राज्य? चुराचंद्रपुर में रहने वाले अध्यापक डीलन कहते हैं, "दोनों समुदायों के बीच विभाजन की फांक इतनी गहरी है कि हमारा एक साथ रह पाना लगभग असंभव है. कुकी कहते हैं कि उन्हें एक अलग प्रशासन चाहिए. मणिपुर से अलग."