अगस्त के शुरू में परस्पर विरोधी अभियानों के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई. सिद्धरामैया को असली झटका 16 अगस्त को लगा जब कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में अनियमितताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच और मुकदमा शुरू करने संबंधी याचिकाओं को मंजूरी देने का फैसला किया.
सिद्धरामैया ने राज्यपाल के आदेश को 'गैर-कानूनी और अमान्य' घोषित करने की मांग वाली एक याचिका के साथ 19 अगस्त को कर्नाटक हाइकोर्ट का रुख किया. उस याचिका में कहा गया कि पूरे मामले पर मंत्रिपरिषद की सलाह को दरकिनार कर मुकदमा चलाने की मंजूरी संबंधी आदेश जारी किया गया. यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत ऐसी मंजूरी की निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है. हाइकोर्ट ने 29 अगस्त को सीएम की याचिका खारिज कर दी.
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