जिनका कोई नहीं, उनका राज्य

सरकार ने सभी अनाथों को 'राज्य के बच्चे' घोषित करने की पहली योजना की घोषणा की

- अश्वनी शर्मा

एक ठिठुरती ठंडी शाम में एक  लड़की छोटा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के गेट नंबर एक पर अकेले खड़ी थी। लड़की पास के ही किसी स्थानीय अनाथालय में रहती थी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलना चाहती थी, जो दिन भर की व्यस्त बैठकों के बाद अपने काम निपटा रहे थे। लड़की उत्सुक थी कि मुख्यमंत्री उसकी शिकायतें सुनेंगे और उसका हल करेंगे। तभी अचानक, मनाली से पहली बार कांग्रेस विधायक बने भुवनेश्वर गौड़ की नजर उस लड़की पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है। भरी हुई आंखों से उस लड़की ने आपबीती सुनाई, ‘सर मैं बेसहारा हूं। मुझे बचपन से ही एक स्थानीय अनाथालय में रखा गया है। मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। अब मुझे बताया गया है कि मैं आश्रय गृह में नहीं रह सकती क्योंकि अनाथालय या देखभाल गृह में रहने के लिए 18 वर्ष की निश्चित आयु सीमा है। मेरे पास आगे पढ़ने के लिए कोई घर और साधन भी नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री से मदद की जरूरत है।’’ गौड़ ने उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने लड़की की बात सुनकर अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि आश्रय-गृहों में रहने वाले किसी भी बच्चे को 27 साल की उम्र तक या जब तक वह रोजगार नहीं प्राप्त कर लेता या व्यवसाय स्थापित नहीं कर लेता, उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। गौरतलब है कि यह हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल की शुरुआत थी, जब सरकारी आश्रय-घरों और राज्य द्वारा संचालित अनाथालय में रहने वाले 6000 बच्चों के प्रति एक मानवीय सरकारी दृष्टिकोण सामने आया।