केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। हालांकि, इस कमेटी में नाम आने के बाद अधीर रंजन ने गृहमंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इस समिति में काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये धोखा देने के लिए बनाई गई है।
एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है सरकार
सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश, एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।
अधीर रंजन बोले- इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
1 सितंबर को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अचानक सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी उट टीएस सिंहदेव ने कहानिजी तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना आइडिया है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी बोलेअभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है?
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