महिला आरक्षण विधेयक 27 सालों से लटका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7,500 से अधिक जन प्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 ही रही है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के योगदान ने सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद की है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडिया न्यूज से खुलकर चर्चा की।
आज ऐतिहासिक क्षण है। महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया। क्या कहेंगी आप?
वर्षों के महिलाओं के संघर्ष को आज समाधान तक पहुंचाने के लिए देश की यशस्वी प्रधान सेवक को विशेष आभार देती हूं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला वह राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया ताकि पार्टी और संगठन के माध्यम से विशेषतः गरीब और ग्रामीण अंचल की बहनों, आदिवासी बहनों, दलित बहनों को मौका मिले ताकि अपने देश के संवैधानिक इतिहास की रचना करने में उनका भी योगदान रहे। यह कहना उचित होगा कि अटल बिहारी वाजपेई ने अपने कार्यकाल में प्रयास किया था कि वह इस बिल को पारित करें। तब भी कांग्रेस और उनके समूह के मित्र जो हैं अन्य दलों के, उन्होंने अटल जी का विरोध किया था।
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