कैंसर की 'थर्ड एवं फोर्थ स्टेज' के मरीजों को मिलेंगे 3000 रुपए : सीएम मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

■ हरियाणा सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए शुरू की हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023
■ पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए तीन गांवों की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ जमीन बेचने को भी दी मंजूरी

हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी। यह योजना पूर्वजीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामतः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।