उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) और 99वें संशोधन को रद्द करने वाले शीर्ष अदालत के 2015 के फैसले का जिक्र करते हुए पूछा था कि 'न्यायपालिका सर्वसम्मति से पारित संवैधानिक प्रावधान को कैसे रद्द कर सकती है जो "लोगों की इच्छा" को प्रतिबिंबित करता है।' यह वही समय था जब तत्कालीन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजीजू ने कहा था कि एनजेएसी ही दशकों पुरानी कॉलेजिएम सिस्टम का पारदर्शी विकल्प दे सकता है। हायर ज्यूडिशियरी में नियुक्तियों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में नोंक-झोंक लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर सुनवाई भी और सरकार को चेतावनियां भी दी हैं। अब सवाल यह उठता है कि साल भर अचानक यह मामला फिर सुर्खियों में क्यों आया? इस कहानी का पहला सोपान संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में नियुक्ति 'योग्यता आधारित' होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है।
इस कहानी का दूसरा सोपान गुजरात के कांग्रेस सांसद शक्ति गोहिल के सदन में पूछे गए एक सवाल है। शक्ति गोहिल के सवाल के जवाब में मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से आई सिफारिशों पर लगातार नियुक्तियां कर रही है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लग रहा है, इसलिए कुछ सिफारिशें लंबित भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने भी सही मौका देखकर कहा कि जजों की नियुक्ति में देरी न हो और पारदर्शिता बनी रहे इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एमओपी बन रहा है। जैसे ही एमओपी तैयार हो जाएगा तो यह देर भी नहीं लगेगी।
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