सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले यानी एमएसएमई उद्योगों को आज से किसी भी कारोबार का 45 दिन में पैसा मिल जाया करेगा। अगर कोई कारोबारी 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो उसके खाताबही में इस देनदारी को आय मान लिया जाएगा और इस पर उसे टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर वह इसका देरी से भुगतान करता है तो उसे अगले वित्त वर्ष में टैक्स के सामने इस रकम को समायोजित किया जा सकता है।
दरअसल, नए नियमों के तहत सेक्शन 43 बी (एच) को चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 से लागू किया जाना है जो एक अप्रैल से होगा। इसके तहत अगर एमएसएमई और कारोबारी के बीच करार हुआ है तो इस आधार पर एमएसएमई को 45 दिन में पैसा है मिलना चाहिए। एमएसएमई के लिए तो वैसे यह नियम अच्छा है, पर उनको डर भी है कि इससे बड़े खरीदार उनसे सौदा तोड़ सकते हैं। वे किसी और साधन से खरीद सकते हैं। नियमों के मुताबिक, वो एमएसएमई जो सरकार के उद्यम में पंजीकृत नहीं हैं या ऐसे कारोबार जो एमएसएमई में नहीं आते हैं, कारोबारी ऐसे लोगों से खरीद बढ़ा देंगे। क्योंकि यहां पर 45 दिन का नियम लागू नहीं है।
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