हर निजी प्रॉपर्टी पर सरकार का हक नहीं

निजी संपत्ति पर 'सुप्रीम' फैसला, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ का 7:2 से रहा बहुमत

• 46 साल पुराने फैसले को उच्चतम न्यायालय ने पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है और वो आम भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार छीन लिया है और 46 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है। यह अनुच्छेद निजी संपत्तियों और सार्वजनिक भलाई के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और पुनर्वितरण पर राज्य की शक्ति से संबंधित है। मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 7:2 के बहुमत से फैसला सुनाया।