प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व सूचना प्रौद्योगिक जनित सेवा इकाइयों (आईटीईएस) के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। आईटी सिटी और आईटी पार्क की स्थापना करने वालों को पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी तक सब्सिडी जाएगी। अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये होगी। भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में भी शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पश्चिमांचल (गाजियाबाद व नोएडा छोड़कर), मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक-एक आईटी सिटी की स्थापना की जाएगी।
वहीं आईटी इंडस्ट्री स्थापित करने वाले निवेशकों को 10 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने आईटी व आईटीईएस नीति-2022 का मसौदा तैयार किया है। जल्द ही इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
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