प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल की एक बड़ी वजह पावर कॉरपोरेशन की ढुलमुल नीति भी रही है। समस्याओं के समाधान के बजाय कभी दो कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे नजर आए। समस्याओं के समाधान को लेकर तत्काल कदम नहीं उठाए गए। इसी तरह विद्युत निगम का घाटे में होना भी एक बड़ी समस्या बनीं।
कॉरपोरेशन तीन दिसंबर को हुए समझौते के विभिन्न बिंदुओं का समाधान करने का दावा कर रहा है। पदोन्नति के संबंध में कमेटी बनाने से लेकर बोनस देने तक की दुहाई दी जा रही है। हड़ताल की घोषणा होने के बाद कैशलेश चिकित्सा योजना लागू करने की पहल की गई। जानकारों का कहना है कि ये फैसले हड़ताल की ओर कदम बढ़ने से पहले लिए गए होते तो संभव है कि कर्मचारियों का भरोसा बढ़ता।
कर्मचारी लगातार बोनस देने की मांग कर रहे हैं तो निगम घाटा दिखा रहा है। ऐसे में दोनों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बोनस सहित अन्य छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान नहीं होने की वजह से समस्याएं बढ़ती जाती हैं, जिसका नतीजा बड़े आंदोलन के रूप में सामने आता है। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि निगम का घाटे में होना प्रबंध तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। इस घाटे के लिए कर्मचारियों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने कहा कि बकाया वसूली के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अलग से टीमें गठित की गई है। हड़ताल पर जाने वालों को भी यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जिस गति से घाटा कम होगा, उसी गति से उनके बोनस आदि का भी भुगतान होता रहेगा। घाटे को कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
21000 करोड़ की सब्सिडी के बाद भी घाटे में चल रहा डिस्कॉम
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