प्रदेश में बिजली की नई दरें तय करने की कवायद शुरू हो गई है। विद्युत नियामक आयोग एक-दो दिन में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 30 नवंबर 2023 को दाखिल 1,01,784 करोड़ के वार्षिक आवर्ती राजस्व (एआरआर) पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं, सोमवार को उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक जनहित प्रस्ताव सौंपा, जिसमें मांग की गई है। कि उपभोक्ताओं के बकाया चल रहे 33, 122 करोड़ के एवज में अगले पांच वर्षो तक 8% की दर से बिजली दरें कम की जाएं।
प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से पावर कॉर्पोरेशन द्वारा दाखिल एआरआर के आधार पर वर्ष 2024-25 की बिजली दरें तय होंगी। दो दिन पहले विद्युत नियामक आयोग और पावर कॉर्पोरेशन के बीच में तकनीकी मूल्यांकन सत्र की बैठक हो चुकी है। दर तय करने से पहले आयोग को सभी पक्षों की सुनवाई करनी होती है। इसकी प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होनी है।
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