275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई नई औद्योगिक नीति के लिए
अनुपूरक बजट में उद्योगों के लिए करीब 7566 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1442 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 6124 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के रूप में हैं। इसमें से लगभग 6400 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेसवे को दिए जाएंगे। करीब 1200 करोड़ रुपये उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में रखे गए हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपये और नई औद्योगिक नीति के लिए 275 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin July 31, 2024 sayısından alınmıştır.
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