केंद्र सरकार के शीर्ष पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सरकार के आग्रह पर 45 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार सुबह ही आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया था, ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाम को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के जरिये सीधी भर्ती में आरक्षण सिद्धांतों को लागू करके डॉ. बीआर आंबेडकर की ओर से तैयार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वैष्णव ने कहा, सामाजिक न्याय को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक दर्जा दिया गया। सरकार ने सुनिश्चित किया कि नीट, सैनिक स्कूल और अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के सिद्धांत लागू हों और डॉ. आंबेडकर के पांच पवित्र स्थलों को उचित दर्जा दिया जाए। हमें इस पर भी गर्व है कि भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं।
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