ऑनलाइन फाइल रूकने पर तय होती है जवाबदेही

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बोले, यूपी के लिए अब मैनुअल फाइल हुई पुरानी बात

प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मानते हैं कि यूपी को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश से जुड़ी फाइलों पर तेजी से फैसला लेना जरूरी है। उनके मुताबिक, यूपी में आवेदन से लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र तक की व्यवस्था ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन फाइल कहीं अटकती है तो जवाबदेही तय की जाती है। उनके पास मुख्य सचिव के साथ ही अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग की भी जिम्मेदारी है। पेश है अजित बिसारिया से हुई उनकी बातचीत के अंश...

सवाल : प्रदेश में किन योजनाओं पर फोकस है ?

जवाब : सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इससे राजस्व के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इस पर काम करते हुए 25 नीतियां लाए हैं। इनमें औद्योगिक नीति के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सेमी कंडक्टर, ईवी, फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई नीति शामिल हैं। इन्हीं के आधार पर निवेश लाने पर जोर है। सात साल में बने सामाजिक व औद्योगिक माहौल से बड़े पैमाने पर सफलता मिली है।

सवाल : 10 खबर डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कर रहे हैं?