पहली नजर में एससी-एसटी एक्ट का मामला नहीं तो मिले अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सभी अपमान या धमकी, जाति आधारित अपमान की भावना से नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो अदालत को आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा, अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के किसी सदस्य का जानबूझकर किया गया हर अपमान या धमकी, जाति आधारित अपमान की भावना का नतीजा नहीं होता।

जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि क्या अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत में वास्तव में अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है, ताकि आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार किया जा सके।

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा, अनुसूचित जाति-जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित निर्धारित समूहों से संबंधित है।