प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। अच्छा निवेश लाने वाले डीएम और कमिश्नर को अच्छा माना जाएगा। अधिक निवेश और ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए पहली बार दोनों अफसरों को जिम्मेदार बनाया गया है।
निवेश और ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ाने के प्रयास उनकी एसीआर (सालाना गोपनीय रिपोर्ट) में दर्ज किए जाएंगे। यही उनके कामकाज के प्रदर्शन का आधार बनेगा। इसी के साथ औद्योगिक निवेश और विकास को अधिकारियों के एसीआर से जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
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