केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम- विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज मिलेगा। साथ ही, सरकार 7.5 लाख रुपये तक के कर्ज पर 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी भी देगी।
This story is from the November 07, 2024 edition of Amar Ujala.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the November 07, 2024 edition of Amar Ujala.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पहली भिड़ंत होगी बांग्लादेश से
टूर्नामेंट में खेलेंगी 8 टीमें, 9 मार्च को होगा फाइनल - कुल 15 मैच होंगे
रोहित की चोट ठीक, लेकिन बल्लेबाजी क्रम पर नहीं खोले पत्ते
भारतीय कप्तान ने कहा, टीम के युवा बल्लेबाजों पर अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं
हरलीन ने लगाया पहला शतक, बेटियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती वनडे सीरीज
दूसरा वनडे 115 रन से जीता, भारत के 358 रन के जवाब में मेहमान टीम 243 पर सिमटी
तेजी से निपटाएं मामले, हर चरण की जानकारी शिकायतकर्ताओं को दें : शाह
समीक्षा बैठक में एनसीआरबी को डाटासमृद्ध प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश
फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने वाले गिरोह का खुलासा, 12 गिरफ्तार
आरोपियों में पांच बांग्लादेशी और सात स्थानीय ... फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र सहित कई दस्तावेज बरामद
मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने जोड़ने के कांग्रेस के दावे भ्रामक : आयोग
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायत को किया खारिज
चुनाव नियमों में संशोधन के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक करने से रोक पर कांग्रेस ने बताया मनमाना फैसला
राममंदिर में मिलेगी लिफ्ट की भी सुविधा, निर्माण शुरू
अयोध्या : पश्चिम दिशा में 24 लोगों की क्षमता वाली दो व उत्तर दिशा में छह लोगों की क्षमता की एक लिफ्ट बनाई जाएगी
हर निगम में खराब प्रदर्शन वाले अभियंताओं पर होगी कार्रवाई
ओटीएस और बिजली बिल वसूलने में लापरवाह अफसर निशाने पर
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।
