12वीं तक के स्कूल बंद करने पर तत्काल लें निर्णय
यह निर्देश भी...कोर्ट की अनुमति के बिना न तो पाबंदियां हटाई जाएंगी और न उनमें ढील दी जाएगी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और कड़े उपायों को लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कड़ी फटकार लगाई।
दिल्ली-एनसीआर के राज्यों को सख्ती के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने को भी कहा। कोर्ट ने दो टूक कहा, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से नीचे जाने के बाद भी कोर्ट की अनुमति के बिना न तो पाबंदियां हटाई जाएंगी और न ही इनमें ढील दी जाएगी।
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जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।
