गांव के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंसियों को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को सम्मानित किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री ने कहा कि 2027 तक सभी गांवों के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक भी गांव या घर बिना नल कनेक्शन के न रह जाए।
This story is from the November 20, 2024 edition of Amar Ujala.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।