अपराध से जुटाई गई संपत्ति अब प्रभावितों को मिलेगी। ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण और कुर्की के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इसके तहत अदालत के आदेश पर डीएम संपत्ति को नीलामी कर अपराध से प्रभावित लोगों (पीड़ितों) के बीच दो माह के भीतर वितरित करेंगे। अभी तक राज्य सरकार ऐसी संपत्तियों को जब्त कर जरूरतमंदों को सरकारी आवास मुहैया करा रही थी।
This story is from the November 26, 2024 edition of Amar Ujala.
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संविधान दिवस से एक दिन पहले अहम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा - संसद को प्रस्तावना में बदलाव करने की शक्ति
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बरेली में अधूरे पुल से कार समेत गिरकर तीन युवकों की मौत का मामला
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डीएम-कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश
भारी न पड़ जाए बसपा का उपचुनाव न लड़ने का फैसला
फैसले से आजाद समाज पार्टी को दलितों के बीच पैर पसारने का मिलेगा मौका, बसपा संगठन भी कमजोर पड़ेगा, दूसरे दल से गठबंधन करना बन सकती है मजबूरी