सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए शाही जामा मस्जिद समिति को ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण वाले आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही, शीर्ष कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तत्काल कोई भी कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को अपने पास लंबित रखा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने शाही मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील हुजेफा अहमदी से पूछा कि जिला सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर की गई ? अहमदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश जनता को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। देशभर में 10 ऐसे मुकदमे लंबित हैं, जिनमें सर्वेक्षण की मांग की गई है। इस पर पीठ ने अहमदी को हाईकोर्ट में कानूनी सहारा लेने की सलाह दी और निर्देश दिया कि सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन कार्य दिवस के अंदर सूचीबद्ध की जाए।
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