निजीकरण के विरोध में लामबंद हुए सभी संगठन, आंदोलन की चेतावनी

27 श्रम संघों, राज्य कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने बिजली कर्मियों के आंदोलन को दिया समर्थन

पावर कॉर्पोरेशन की ओर से दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल के निजीकरण के विरोध में ऊर्जा संगठनों के साथ ही अन्य कर्मचारी संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। रविवार को 27 श्रम संघों, राज्य कर्मचारी संगठनों एवं शिक्षक संगठनों ने निजीकरण के विरोध में उतरने का एलान किया है। इन संगठनों ने संयुक्त रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ से निजीकरण प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की है।

लखनऊ के प्रेस क्लब में इन संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें निजीकरण से होने वाले नुकसान पर चर्चा हुई। ऊर्जा संगठनों ने अन्य संगठनों को बताया कि मुंबई जैसे शहर में जहां बिजली के क्षेत्र में दो बड़ी निजी कंपनियां है वहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट है। यूपी में अधिकतम दर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6.50 रुपये प्रति यूनिट है। इससे सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि, सभी उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।