उधारी लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं

ईंधन पर शुल्क में कटौती से राजस्व हानि के बावजूद उधारी नहीं बढ़ाएगी सरकार

केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 14.31 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी के अपने लक्ष्य पर टिकी रहेगी और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राजस्व में नुकसान होने के बावजूद वह उधारी नहीं बढ़ाएगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज बताया कि उत्पाद शुल्क में कटौती और खाद्य तथा उर्वरक पर अधिक व्यय के बाद भी उधारी कार्यक्रम में किसी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी ।

सरकार महंगाई के लक्ष्य में बदलाव करने के बारे में भी नहीं सोच रही है । नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी ने बताया कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य में संशोधन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीगत व्यय के अपने वादे पूरे करने के लिए सरकार भारत की समेकित निधि से रकम निकालेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना पटरी पर है और इस साल निजीकरण हो सकता है।