'केवल छोटे किसानों से हो धान खरीदारी'

सरकारी गोदामों में पड़े जरूरत से ज्यादा चावल को संभालने के इरादे से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने धान की तयशुदा खरीद केवल छोटे और सीमांत किसानों से करने का सुझाव दिया है। खरीफ सत्र 2022-23 की अपनी नई मूल्य नीति रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि बाकी किसानों से केवल 2 हेक्टेअर जमीन पर पैदान धान खरीदा जा सकता है।

- संजीव मुखर्जी

सीएसीपी ने कहा, 'इससे खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त भंडार इकट्ठा हो जाएगा और 90 फीसदी से अधिक किसानों का हित भी बचा रहेगा।' हालांकि यह सुझाव है, लेकिन अगर इन सुझावों को लागू किया गया तो देश में खाद्यान्न खरीद के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है और अधिशेष खाद्यान्न को केंद्रीय भंडार में रखने तथा खरीदने के लिए मोटी सब्सिडी देने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी।

इससे पंजाब और हरियाणा में बहुत से बड़े किसानों के धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2015-16 की गणना के मुताबिक पंजाब में औसत कृषि जोत 3.62 हेक्टेअर और हरियाणा में 2.22 हेक्टेअर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेअर है। केंद्रीय भंडार के लिए धान की खरीद सीजन 2015-16 से 2020-21 के बीच करीब 76 फीसदी बढ़ी है। 2015-16 में 5.12 करोड़ टन धान खरीदा गया था और 2020-21 में 8.95 करोड़ टन खरीदा गया।