केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का गैर ब्रांडेड पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से राजस्व में रिसाव रुकेगा और विवादों में कमी आएगी।
दही, पनीर, लस्सी, छाछ जैसी पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं पर अब 18 जुलाई से 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे व पंजीकृत ब्रांड हो या नहीं। जौहरी ने एक वार्ता में कहा, 'अगर यह पैकेज्ड या लेवल्ड है तो इस पर कर लगेगा।'
बहरहाल जो सामान पैकिंग में नहीं हैं और उन पर लेवल नहीं लगा है, उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी। परिषद ने बुधवार को विपरीत शुल्क ढांचे को सही करने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर बढ़ा दिया था, जबकि 15 उपभोक्ता वस्तुओं को कर छूट की सुविधा खत्म करने का फैसला किया था।
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रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर अफसरशाहों की नियुक्ति नई बात नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पहले से नजर आते रहे हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य
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गेहूं की भंडारण सीमा घटाई गई
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नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए।
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।