देश में जल्द ही करीब एक दर्जन प्रमुख परमार्थ संस्थानों के कर लाभ की जांच की जा सकती है। इन परमार्थ संस्थानों में निजी ट्रस्ट, शैक्षणिक सोसाइटी, वैधानिक प्राधिकरण, क्रिकेट एसोसिएशन आदि शामिल हैं। इनमें अधिकतर काफी मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन परमार्थ संस्थान के तमगे के कारण कर लाभ का फायदा भी उठा रहे हैं।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि राजस्व विभाग इन परमार्थ संस्थानों के बहीखाते की जांच के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग यह देखने की कोशिश करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद उनके कर लाभ को बरकरार रखा जा सकता है अथवा नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो संस्थान, ट्रस्ट अथवा निकाय 'सामान्य सार्वजनिक जनसेवा' की आड़ में वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और नाममात्र से अधिक शुल्क लेते हैं वे कर छूट की मांग नहीं कर सकते हैं।
This story is from the October 24, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the October 24, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
ईवी तकनीक में कर्मियों को माहिर बना रहीं वाहन कंपनियां
टाटा मोटर्स ने 5 साल में 50 फीसदी कर्मियों को कौशल प्रदान करने का रखा है लक्ष्य
मूडीज, फिच ने अदाणी फर्मों पर नजरिया बदला
रेटिंग एजेंसियों ने समूह की कुछ फर्मों को 'रेटिंग वॉच नेगेटिव' श्रेणी में रखा
'ट्रंप शुल्क' से बच सकता है भारत!
ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की
म्युचुअल फंड इकाई का अल्पांश हिस्सा बेच सकती है एडलवाइस
13वें सबसे बड़े फंड हाउस का मूल्यांकन करीब 70-80 करोड़ डॉलर हो सकता है
रॉयल चैलेंजर्स ने भुवनेश्वर को 10.75 करोड़ में खरीदा
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी के दूसरे दिन टीमों ने गेंदबाजों पर जमकर पैसा खर्च किया।
'कक्षाएं शुरू करने पर करें विचार'
न्यायालय ने प्रदूषण मामले में सीएक्यूएम को दिए निर्देश
मुर्मू की अगुआई में मनाया जाएगा संविधान दिवस
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की अगुआई करेंगी।
बॉन्ड के जरिये 54,800 करोड़ रुपये जुटाएंगे सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी कर 39,880 करोड़ रुपये जुटाए थे।
अदाणी: 28 माह के लिए पर्याप्त नकदी का दावा
खबरों के अनुसार, समूह के पास 53 हजार करोड़ रुपये का नकदी भंडार उपलब्ध
टोटाल ने अदाणी में निवेश रोका
जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदाणी समूह में अपने निवेश को लेकर जताया भरोसा