पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये

उच्चतम न्यायालय ने आज नई संशोधित योजना को बरकरार रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों के पेंशन योगदान को अधिकतम 15,000 रुपये पेंशन योग्य वेतन पर सीमित किया गया है।

- भाविनी मिश्र

इसका आशय यह है कि आपका वेतन चाहे जितना हो, पेंशन का अंशदान और भुगतान 15,000 रुपये वेतन तक ही सीमित होगा। कर्मचारी अतिरिक्त पेंशन लाभ से वंचित रहेंगे, भले ही वह ऐसा करना चाहते हों।

और केंद्र भारत के मुख्य न्यायधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस व सुधांशु धूलिया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकार की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के फैसले में खारिज किए गए ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) संशोधन 2014 को चुनौती दी गई थी।